जिला भाजपा कार्यालय के लिए आवंटित जमीन का मामला, काबिज परिवार के पी एम आवास सहित छोड़ी जा रही आगे की खुली जमीन
गुना। जिला मुख्यालय पर नानाखेड़ी इलाके में जिला भाजपा को कार्यालय के लिए आवंटित जमीन खाली कराने के लिए आज फिर जिला प्रशासन की अगुवाई में अतिक्रमण विरोधी दस्ते द्वारा जमीन खाली कराए जाने का कार्य शुरू किया गया है। यह अलग बात है कि आज की कार्यवाही के दौरान प्रशासन ने फिलहाल इस पूर्व की सरकारी जमीन पर बने पीएम आवास सहित लगभग तीन हजार वर्ग फिट जमीन को जस का तस छोड़ देने का निर्णय लिया है।
उल्लेखनीय है कि नानाखेड़ी इलाके के एक होटल के सामने दशकों पहले लोक निर्माण का स्टोर रहा करता था। जिस पर विभाग में ही काम करने वाले नानक राम भिलाला रहने लगा था, जैसे-जैसे विभाग के स्टोर का काम यहां से सिमटता गया। वैसे-वैसे बढ़ते परिवार की आवश्यकता को देखते हुए उसके द्वारा इस सरकारी जमीन पर अपने कब्जे का दायरा भी बढ़ता गया। नतीजा धीरे-धीरे इस पूरी जमीन पर खुद नानकराम और उसके परिवार का कब्जा ही हो गया था, जो कि दशकों से चला आ रहा था। यही नहीं कब्जे की इसी जमीन पर वर्ष 2022 में पीएम आवास भी स्वीकृक्ति के बाद बना लिया गया था। इसी बीच कागजों में सरकारी चली आ रही इस जमीन को कुछ माह पहले ही जिला प्रशासन द्वारा भाजपा के लिए आवंटित कर दिया गया था, जिसके बाद ना केवल उक्त जमीन की प्रशासन की ओर रजिस्ट्री करा दी गई थी, बल्कि इसके आधार पर उक्त जमीन का नामांतरण भी जिला भाजपा के नाम पर कर दिया गया है। इसी के बाद कुछ माह पहले जिला प्रशासन के निर्देश पर राजस्व विभाग की अगुवाई में इस जमीन पर चले आ रहे कब्जे को हटाने के प्रायास किए गए थे, इस दौरान कब्जाधारी और उसके परिवार को ओर से कार्यवाही का जबरदस्त प्रतिरोध भी सामने आया था। नतीजा तत्समय यह कार्यवाही आधी अधूरी ही छोड़ दी गई थी। इस बीच अतिक्रामक ने हाई कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक याचिका दायर कर संरक्षण भी मांगा था। इस दौरान प्रशासन ने इस जमीन पर याचिकाकर्ता का कुछ हिस्से में कब्जा भी स्वीकारा है। इसी के बाद प्रशासन की ओर से विगत 22 अक्टूबर को एक नोटिस जारी कर नानकराम भिलाला और माखन भिलाला से सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को खुद खाली करने को कहा गया था। लेकिन यह कब्जा नहीं हटाया गया। जिस पर से गत दिवस ही की गई तैयारी के बाद आज दोपहर पूर्व में एसडीएम शिवानी पाठक और तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा के नेतृत्व में राजस्व विभाग, नगर पालिका का अतिक्रमण विरोधी दस्ता पुलिस सुरक्षा के बीच जेसीबी सहित मौके पर पहुंचा। इस दौरान जैसे ही जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही शुरू की गई, वैसे ही कब्जाधारी परिवार की ओर से पूर्व की तरह विरोध भी जताया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा फिलहाल निकले गए रास्ते से उसे अवगत कराते हुए समझाइश के साथ कार्यवाही आगे बढ़ाई गई। इसी के बाद प्रशासन ने उक्त स्थल पर लगभग 32 हजार वर्ग फुट जमीन खाली करा ली है। जबकि इस दौरान जमीन पर बने पीएम आवास और उसके आगे की लगभग 3 हजार वर्ग फुट जमीन को फिलहाल छोड़ दिया गया है। मायने आवंटित जमीन का अधिकांश हिस्सा आज प्रशासन ने खाली कराकर भाजपा को उसका कब्जा सौंप दिया है।
